छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों की बंपर भर्ती, 700 पदों पर सीधी नियुक्ति की तैयारी शुरू
रायपुर: छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में युवाओं के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कॉलेज स्तर पर शिक्षक बनने की राह देख रहे युवाओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) के 700 खाली पदों पर तुरंत सीधी भर्ती शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं।
कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति और पदोन्नति पर फैसला
बैठक में युवाओं की भर्ती के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने पर भी जोर दिया गया। आगामी 31 जुलाई तक राज्य के सभी स्नातक (Graduate) कॉलेजों में नियमित प्राचार्यों की पोस्टिंग पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, साल 2019 से पहले नियुक्त हुए सहायक प्राध्यापकों को पुराने नियमों के तहत ही प्रमोशन (पदोन्नति) का फायदा मिलेगा, जिसकी लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी।
अतिथि शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए राहत
उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज के अतिथि प्राध्यापकों (गेस्ट फैकल्टी) की सेवा शर्तों में सुधार करने के भी सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिस पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं, कॉलेजों में सहायक ग्रेड-3 और चतुर्थ श्रेणी (क्लास-4) के कर्मचारियों की खाली जगहों को भरने के लिए 'राज्य कर्मचारी चयन आयोग' के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी।
ग्रामीण छात्रों के लिए स्पेशल इंग्लिश कोर्स और अन्य बड़े निर्देश
बैठक में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:
-
'90 घंटे, 90 दिन' कोर्स: ग्रामीण और आदिवासी अंचलों के कॉलेज छात्रों की अंग्रेजी सुधारने के लिए एक विशेष इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स शुरू किया जाएगा।
-
शैक्षणिक कैलेंडर: सभी कॉलेजों को अपने तय समय पर पढ़ाई और परीक्षाएं पूरी करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
-
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP): अब ग्रेजुएशन के साथ-साथ पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) पाठ्यक्रमों में भी नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू किया जाएगा।
-
पारदर्शिता और ऑडिट: कॉलेजों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अपर संचालक और प्राचार्य के पदों को अलग किया जाएगा, साथ ही प्राचार्यों के कार्यकाल का विशेष ऑडिट भी कराया जाएगा।

राशिफल 22 जुलाई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
किसान अब उन्नत तकनीक की ओर अग्रसर, पैडी ट्रांसप्लांटर विधि से धान रोपाई
मध्यप्रदेश पुलिस का नशे के विरुद्ध सख्त प्रहार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी गारंटी : खाद्य मंत्री राजपूत
अपनी मेहनत और समर्पण से बड़वानी बन रहा देश में कृषि, उद्यमिता एवं नवाचार का उदाहरण : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
निर्वाचन तैयारियां एवं स्वीप गतिविधियां तेज
मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीस कम्पनी के पदाधिकारी
सिक्किम टनल हादसा: मृतक मजदूरों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान